छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है , आये दीन ग्रामीण जनता और आदिवासियों के साथ पुलिस और सी.आर.पि.ऍफ़. के जवान शहीद हो रहे है और प्रदेश की भाजपा सरकार हाँथ में हाँथ धरे बेठी है, केंद्र से भरपूर मदद मिलने के बावजूद प्रदेश की भाजपा सरकार नक्सलवाद के साथ साथ बाकि सभी भी मुद्दे पर विफल है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट
द्वारा जारी एक बयां मैंने एक समाचार पत्र में पड़ा जिसमे लिखा था की छत्तीसगढ़ के पचास प्रतिशत इलाके में सरकार है ही नहीं ऐसे में अब केंद्र सरकार को समय रहते छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में विचार करना चाहिए.
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